केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बार फिर बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और अब यह चर्चा जोरों पर है कि सरकार 50% महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो जनवरी 2026 से कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने सरकार से कुछ और नई मांगें भी रखी हैं, जिन्हें लेकर बातचीत जारी है।
कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग
मौजूदा समय में 7वां वेतन आयोग लागू है और इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हर छह महीने में डीए का लाभ दिया जाता है। अब यह कहा जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग इस पर विचार कर रहे हैं।
50% डीए मर्ज होने से क्या होगा फायदा
कर्मचारियों को इस समय 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है और जनवरी 2025 से यह 50% तक पहुंच सकता है। नियमों के अनुसार जब डीए 50% तक पहुंच जाता है तो इसे बेसिक सैलरी में मिला दिया जाता है। इससे कर्मचारियों की मूल वेतन (Basic Pay) बढ़ जाती है, और उसी के साथ अन्य भत्ते जैसे HRA, TA आदि भी स्वतः बढ़ जाते हैं। इसका सीधा फायदा लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा।
| वर्तमान डीए प्रतिशत | संभावित डीए प्रतिशत (जनवरी 2025) | डीए मर्ज होने के बाद अनुमानित वेतन वृद्धि |
|---|---|---|
| 46% | 50% | लगभग 10-15% तक |
कर्मचारियों की नई मांगें क्या हैं
कर्मचारी संघों ने 8वें वेतन आयोग से पहले सरकार के सामने कुछ प्रमुख मांगें रखी हैं।
- न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह किया जाए
- 18 महीनों के डीए बकाया का भुगतान जल्द हो
- नई पेंशन स्कीम (NPS) को खत्म कर पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) बहाल की जाए
- ग्रेड पे सिस्टम में संशोधन किया जाए
- हर दो साल में वेतन संशोधन की व्यवस्था हो
सरकार का रुख क्या है
सरकार की ओर से अब तक 8वें वेतन आयोग पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्रालय कर्मचारियों के डीए स्ट्रक्चर और वेतन पुनरीक्षण पर अध्ययन कर रहा है। सरकार की मंशा है कि कर्मचारियों का वेतन बढ़े, लेकिन राजकोष पर अधिक बोझ न पड़े। इसीलिए डीए मर्ज करने का फॉर्मूला सबसे व्यावहारिक विकल्प माना जा रहा है।
कर्मचारियों में बढ़ी उम्मीदें
सरकारी कर्मचारियों में 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई लगातार बढ़ी है और अब सैलरी में सुधार की जरूरत है। अगर जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू होता है और 50% डीए मर्ज होता है, तो कर्मचारियों की आय में काफी बढ़ोतरी होगी।
8वें वेतन आयोग पर भले ही सरकार की तरफ से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन इसके संकेत साफ नजर आ रहे हैं। डीए के 50% तक पहुंचने पर उसे बेसिक में मिलाना तय है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। अब कर्मचारियों को बस सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी तय है।
